"ई-कोर्ट" (eCourt) ही भारत सरकारने सुरू केलेली एक डिजिटल सेवा आहे हे महाराष्ट्र सरकारच्या
महसूल विभागाचे अधिकृत पोर्टल आहे.
महाभूमी पोर्टलवरील 'ई-कोर्ट' सेवा नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित दिवाणी न्यायालयातील
प्रकरणांची स्थिती ऑनलाइन तपासण्याची सुविधा देते. या सेवेच्या मदतीने, तुम्ही कोणत्याही जमिनीवर
चालू असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती मिळवू शकता, ज्यामुळे जमीन खरेदी किंवा व्यवहारांमध्ये
पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढते.
'ई-कोर्ट' सेवेचा वापर करून, तुम्ही तुमच्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्याशी संबंधित न्यायालयीन
प्रकरणांची स्थिती तपासू शकता. यासाठी, महाभूमी वेबसाइटवर '7/12' या पर्यायावर क्लिक करा
आणि आवश्यक तपशील, जसे की जिल्हा, तालुका, गाव,
आणि सर्वेक्षण क्रमांक किंवा गट क्रमांक प्रविष्ट करा. यानंतर, 'सर्च' बटणावर क्लिक केल्यास,
संबंधित जमिनीच्या न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
महाभूमी पोर्टलवरील ई-कोर्ट सेवा नागरिकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित दिवाणी न्यायालयातील
प्रकरणांची स्थिती ऑनलाइन तपासण्याची सुविधा देते. यामध्ये 7/12 उताऱ्यावर असलेल्या
जमिनीवरील न्यायालयीन दावे, तक्रारी किंवा वादग्रस्त प्रकरणांची माहिती मिळू शकते.
या सेवेचा लाभ घेऊन, तुम्ही जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकता आणि
संभाव्य कायदेशीर अडचणी टाळू शकता.
या सेवेचा फायदा:
- जमीन खरेदी किंवा व्यवहार करण्यापूर्वी त्या जमिनीवर कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे का हे तपासता येते.
- संभाव्य कायदेशीर गुंतागुंत आणि फसवणूक टाळता येते.
- जमिनीच्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती मिळू शकते.
जमिनीवर कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे का हे तपासण्याची पद्धत:
- नागरिकांना सर्वात प्रथम शासनाचे अधिकृत पोर्टल महाभूमी 'ई-कोर्ट' वर जावे लागेल.
- होम पेज वर 7/12 (७/१२) या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल. (जिल्हा, तालुका, गाव, सर्वे नंबर) सर्व माहिती भरून Search बटनावर क्लिक करावे लागेल.

- आता तुमच्यासमोर माहिती उपलब्ध होईल ज्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की त्या जमिनीवर एखादे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे की नाही.
| शासनाचे अधिकृत पोर्टल | येथे क्लिक करा |
|---|