महाराष्ट्र शासनाने digitalsatbara.mahabhumi.gov.in हे पोर्टल नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे जेथे जमीन मालकीशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात मिळवता येतात. या पोर्टलवरून नागरिकांना जमिनीशी संबंधित विविध सेवा ऑनलाइन मिळतात.
पोर्टलवर करता येणाऱ्या प्रमुख गोष्टी:
Verify eRecords
डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ७/१२ उतारा (Satbara Utara)
७/१२ उतारा (सातबारा उतारा) हा महाराष्ट्रातील जमिनीच्या मालकीसंबंधी व शेतीविषयक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. तो जमिनीचा अधिकृत नोंदवही उतारा असून त्यामध्ये त्या जमिनीशी संबंधित विविध तपशील असतात. हा उतारा प्रामुख्याने शेतजमिनींसाठी असतो. हा उतारा कायदेशीर मान्यता असलेला असतो व तो बँका किंवा सरकारी कामांसाठी वापरता येतो.७/१२ उताऱ्याचे महत्त्व:
- जमिनीच्या मालकीचा पुरावा: ७/१२ मध्ये जमिनीच्या मालकाची अधिकृत नोंद असते त्यामुळे तो मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी वापरला जातो.
- शेतजमिनीची अधिकृत नोंद: कोणत्या जमिनीवर कोणते पीक घेतले जाते ते यात नमूद केलेले असते.
- कायद्याच्या बाबतीत महत्त्वाचा दस्तऐवज: जमीन खरेदी-विक्री, वारसा हक्क, भाडेकरार आणि न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये हा उतारा उपयोगी पडतो.
- शासकीय योजनांसाठी आवश्यक: शेतकरी जर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ (जसे की शेतीसाठी कर्ज, अनुदान, विमा) घेऊ इच्छित असेल तर ७/१२ उतारा अनिवार्य असतो.
- जमिनीच्या प्रकाराची माहिती: कोणती जमीन बागायती, जिरायती किंवा गायरान आहे हे यात स्पष्टपणे दिलेले असते.
- भूसंपादन आणि जमिनीचे विभाजन: जर सरकार किंवा कोणतीही संस्था भूसंपादन करणार असेल किंवा जमिनीचे तुकडे करायचे असतील तर ७/१२ उतारा पाहून निर्णय घेतला जातो.
७/१२ उताऱ्यात काय माहिती असते?
- गाव व गट क्रमांक: जमिनीचा विशिष्ट ओळख क्रमांक
- जमिनीच्या मालकाची माहिती: सध्याचे मालक व त्यांच्या हक्काची माहिती
- जमिनीचे क्षेत्रफळ: एकूण जमीन किती आहे याचा तपशील
- शेतीसाठी उपयोग: पिकांचे प्रकार व शेतीच्या उपयोगाची माहिती
- पाणी पुरवठ्याचा स्रोत: विहीर, कालवा, नदी इत्यादींची माहिती
- कर्ज किंवा तारणाची माहिती: कोणत्या बँक किंवा संस्था कर्ज दिले आहे का?
- हक्क धारकांची माहिती: कुणाला कुठला हक्क आहे (उदा. वारस, हिस्सेदार इत्यादी)
७/१२ उताऱ्याचा उपयोग का केला जातो?
- जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून
- शेती कर्ज मिळवण्यासाठी: बँक किंवा वित्तीय संस्था शेतीसाठी कर्ज देताना ७/१२ उताऱ्याची मागणी करतात.
- जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी: जमीन खरेदी करताना किंवा विकताना ही जमीन कोणाच्या मालकीची आहे आणि ती कोणत्या प्रकारची आहे हे पाहण्यासाठी ७/१२ आवश्यक असतो.
- वारसा हक्काची नोंद करण्यासाठी: मालकाचा मृत्यू झाल्यास वारसाला आपल्या हक्काची नोंद करण्यासाठी ७/१२ उतारा आवश्यक असतो.
- पीक विमा आणि अनुदानासाठी: पीक विमा, कृषी अनुदान, आणि विविध सरकारी योजना मिळवण्यासाठी हा दस्तऐवज आवश्यक असतो.
- भाडेपट्ट्यासाठी: जर जमीन कोणाला भाड्याने द्यायची असेल तर कायदेशीर करार करताना ७/१२ उताऱ्याची नोंद आवश्यक असते.
- न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पुरावा म्हणून: जमिनीशी संबंधित न्यायालयीन वाद असतील तर ७/१२ उताऱ्याचा उपयोग पुराव्यासाठी केला जातो.
पारंपरिक आणि डिजिटल ७/१२ उताऱ्यामधील फरक:
- पारंपरिक (हस्तलिखित/प्रत्यक्ष) ७/१२ उतारा वैशिष्ट्ये:
- महसूल विभागाच्या तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात हस्तलिखित नोंदींच्या स्वरूपात असतो.
- नागरिकांना उतारा मिळवण्यासाठी प्रत्यक्ष महसूल कार्यालयात जावे लागते.
- अनेकदा उताऱ्यात हाताने बदल करणे शक्य होते त्यामुळे चुकीच्या किंवा बनावट माहितीचा धोका अधिक होता.
- प्रक्रिया वेळखाऊ आणि काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या घटना घडण्याची शक्यता असते.
- दस्तऐवज प्रत्यक्ष स्वरूपात असल्याने तो हरवण्याचा किंवा फाटण्याचा धोका असतो.
- उताऱ्यातील बदल (उदा. मालकी हस्तांतरण) करण्यासाठी अधिक वेळ आणि कागदपत्रे लागतात.
- महसूल कार्यालयातून प्रत्यक्ष जाऊन घेतला जातो.
- आवश्यक असल्यास नोटरी किंवा अधिकृत स्वाक्षरीसाठी तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित करावा लागतो.
- डिजिटल (ऑनलाइन) ७/१२ उतारा वैशिष्ट्ये:
- महाभुलेख पोर्टलद्वारे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे.
- नागरिक घरबसल्या ७/१२ ऑनलाइन डाउनलोड करू शकतात त्यामुळे तलाठी तसेच तहसील कार्यालयामध्ये फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होते.
- डिजिटल प्रणालीमुळे बनावट दस्तऐवज तयार करण्याचा धोका कमी होतो.
- संगणकीकृत प्रणाली असल्याने माहितीची अचूकता वाढते.
- उताऱ्यातील बदल आणि दुरुस्त्या जलद गतीने होऊ शकतात.
- डिजिटल साक्षांकित ७/१२ हा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला जातो.
- उताऱ्याचा QR कोड किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असल्याने तो अधिक सुरक्षित असतो.
- महाभुलेख वेबसाइटवरून कोणतीही व्यक्ती ७/१२ ऑनलाइन डाउनलोड करू शकते
- मोबाईल आणि संगणकाद्वारे सहज पाहता आणि सेव्ह करता येतो.
- डिजिटल ७/१२ उतारा हा पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि जलद आहे.
- सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमामुळे नागरिकांना घरबसल्या ७/१२ उतारा मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
- भविष्यात संपूर्ण जमीन व्यवस्थापन प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे त्यामुळे जमिनीशी संबंधित व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील.
मुख्य फरक (तक्त्याच्या स्वरूपात):
| घटक | पारंपरिक ७/१२ उतारा | डिजिटल ७/१२ उतारा |
|---|---|---|
| स्वरूप | कागदपत्र (हस्तलिखित किंवा मुद्रित) | संगणकीकृत दस्तऐवज (PDF, डिजिटल स्वरूप) |
| मिळवण्याची पद्धत | महसूल कार्यालयात जाऊन घ्यावा लागतो | ऑनलाइन पोर्टलवरून सहज डाउनलोड करता येतो |
| वेळ लागण्याची शक्यता | अधिक वेळखाऊ | जलद आणि सोपी प्रक्रिया |
| शुद्धता व अचूकता | हस्तलिखित असल्याने चुका होण्याची शक्यता | संगणकीकृत असल्याने अचूकता जास्त |
| छेडछाड किंवा भ्रष्टाचाराचा धोका | शक्य | अत्यल्प |
| हरवण्याचा धोका | होय | नाही (कारण तो डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित असतो) |
| कायदेशीर वैधता | महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित करावा लागतो | डिजिटल स्वाक्षरी आणि QR कोड असल्यास अधिकृतरित्या वैध |
| बदल किंवा सुधारणा करण्याची प्रक्रिया | वेळखाऊ आणि कागदपत्रांची गरज | जलद आणि ऑनलाइन नोंदणीद्वारे सहज शक्य |
७/१२ उतारा कोणत्या जमिनींसाठी लागू आहे?
७/१२ उतारा प्रामुख्याने कृषी जमिनींसाठी (शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींसाठी) असतो. यात खालील प्रकारच्या जमिनींची माहिती असते:- शेतीयोग्य जमीन: ज्या जमिनींवर शेती केली जाते.
- बागायती जमीन: ज्या जमिनींवर सिंचन करून शेती केली जाते.
- जिरायती जमीन: ज्या जमिनींवर पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून शेती केली जाते.
- खासगी किंवा सरकारी शेती जमीन: एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या मालकीच्या शेतीसाठी असलेली जमीन.
- गायरान जमीन: सार्वजनिक वापरासाठी असलेली गायरान जमीन यामध्ये काही वेळा समाविष्ट केली जाऊ शकते.
डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त ७/१२ उताऱ्याची वैशिष्ट्ये:
- कायदेशीर मान्यता: डिजिटल स्वाक्षरी असलेला उतारा कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि प्रमाणित असतो.
- सुरक्षितता आणि विश्वसनीयता: डिजिटल स्वाक्षरीमुळे उताऱ्याची सत्यता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होते.
- फसवणुकीपासून संरक्षण: हा उतारा डिजिटलरित्या सुरक्षित असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या छेडछाडीपासून बचाव होतो.
- ऑनलाइन पडताळणी: डिजिटल स्वाक्षरी असलेला उतारा ऑनलाइन सहजपणे पडताळता येतो.
- कमी वेळेत उपलब्धता: हा उतारा कोणत्याही वेळेस आणि कुठेही डिजिटल स्वरूपात मिळवता येतो.
- शासन मान्यता: हा उतारा विविध सरकारी आणि खासगी संस्थांकडून अधिकृत मानला जातो.
- पर्यावरणपूरकडिजिटल स्वरूपात असल्याने कागदाचा वापर कमी होतो आणि पर्यावरण संरक्षणास मदत होते.
डिजिटल ७/१२ उतारा मिळवण्याची पद्धत:
Note: डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा डाउनलोड करताना तुम्हाला १५/- रुपयांचे शुल्क भरणे आवश्यक आहे.- पहिला टप्पा:
- नागरिकांना सर्वात प्रथम शासनाच्या महाभूमी या अधिकृत पोर्टल वर जावे लागेल.
- होम पेज वर New User Registration या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर एक NEW USER REGISTRATION फॉर्म ओपन होईल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती (PERSONAL INFORMATION ADDRESS INFORMATION LOGIN INFORMATION ) भरायची आहे.
- सर्व माहिती भरून झाल्यावर Captcha कोड टाकून Submit बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- अशा प्रकारे तुमचे Registration पूर्ण होईल आणि तुम्हाला एक Login Id आणि Password मिळेल.
- दुसरा टप्पा:
- तुम्हाला होम पेज वर यायचे आहे.
- होम पेज वर तुम्ही २ प्रकारे लॉगिन करू शकता. १. लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड टाकून २. तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाकून तुमच्या मोबाईल वर एक ओटीपी पाठवला जाईल तो ओटीपी क्रमांक टाकून तुम्ही लॉगिन करू शकता.
- ओटीपी च्या सहाय्याने लॉगिन करणे सोपे आहे त्यामुळे तुम्ही तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक टाकून Send OTP बटनावर क्लिक करा.
- आता तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबर वर एक ओटीपी पाठवला जाईल तो टाकून Verify OTP बटनावर क्लिक करा.
- अशा प्रकारे तुमची लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- तिसरा टप्पा:
- आता तुमच्या समोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला विचारलेली सर्व माहिती (जिल्हा, तालुका, गाव,सर्वे नंबर, गट नंबर) भरायची आहे.
- सर्व माहिती भरून झाल्यावर तुम्हाला Recharge Amount या बटनावर क्लिक करायचे आहे.
- आता तुम्हाला १५/- रुपयांचा भरणा करायचा आहे.
- तुमचे पेमेंट झाल्यावर तुमच्या मोबाईलवर / कॉम्पुटरवर तुमचा ७/१२ डाउनलोड होईल.




